राष्ट्रीय – Himalayan Ganesha https://himalayanganesha.com National News Portal Wed, 18 Nov 2026 10:33:11 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.5 https://himalayanganesha.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-Screenshot-2025-09-05-114937-32x32.png राष्ट्रीय – Himalayan Ganesha https://himalayanganesha.com 32 32 रामलीला मैदान में प्रदर्शनों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; कांग्रेस, सीजेपी और आप समेत कई दलों को नोटिस जारी https://himalayanganesha.com/2026/11/18/demand-to-ban-protests-at-ramlila-maidan-reaches-supreme-court-notices-issued-to-four-organizations-following-a-petition-by-traders/ Wed, 18 Nov 2026 10:33:11 +0000 https://himalayanganesha.com/2026/11/18/demand-to-ban-protests-at-ramlila-maidan-reaches-supreme-court-notices-issued-to-four-organizations-following-a-petition-by-traders/

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर अब कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। प्रदर्शन के कारण व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर का हवाला देते हुए व्यापारियों के संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठनों ने अदालत में संशोधित याचिका दाखिल कर रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), आम आदमी पार्टी (आप) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि लगातार होने वाले प्रदर्शनों से आसपास के बाजारों में कारोबार प्रभावित होता है और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि देश में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। वहीं, व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार भी संविधान के तहत महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोनों पक्षों के अधिकारों के बीच उचित संतुलन कायम करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में हाल के समय में हुए प्रदर्शनों से संबंधित मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर सुना जाएगा। इसके लिए विभिन्न मामलों की सुनवाई का कार्यक्रम भी निर्धारित किया जाएगा।

अदालत ने फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। इस दिन प्रदर्शन के समर्थन और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं।

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‘माफी दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं’, संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट की सख्त नसीहत https://himalayanganesha.com/2026/11/17/an-apology-should-come-from-the-heart-not-the-mind-supreme-courts-stern-advice-to-sanjay-raut/ Tue, 17 Nov 2026 10:50:21 +0000 https://himalayanganesha.com/2026/11/17/an-apology-should-come-from-the-heart-not-the-mind-supreme-courts-stern-advice-to-sanjay-raut/

नई दिल्ली- न्यायपालिका के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि  माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं।, बल्कि वह दिल से आनी चाहिए। साथ ही, पीठ ने राउत को एक अनुभवी राजनेता और सांसद बताते हुए सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय अत्यधिक संयम और जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी है।

सुनवाई और बेंच का रुख

यह अहम मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ के समक्ष चल रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक वरिष्ठ नेता और पत्रकारिता की पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति होने के नाते, संजय राउत को सार्वजनिक जीवन में अपने शब्दों के चयन और गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा पत्रकार निखिल वागले और सांसद संजय राउत के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका से जुड़ा है। दोनों पर देश के मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 अक्टूबर को दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को व्यक्तिगत मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया गया था और मामले को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत याचिका के माध्यम से रखने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जो इस विवाद का आधार बनीं।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने ‘अवमानना ​​अधिनियम, 1971’ की धारा 15(1)(b) के तहत आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी थी, जिसके आधार पर एससीबीए ने 15 अक्टूबर को अदालत का दरवाजा खटखटाया।

वागले और राउत के पक्षों पर बहस

सुनवाई के दौरान पत्रकार निखिल वागले के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने बिना शर्त माफी मांग ली है और संबंधित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट भी डिलीट कर दी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त की जाए।

वहीं दूसरी ओर, एससीबीए के अध्यक्ष प्रदीप राय ने संजय राउत की माफी की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि माफी मांगने के बाद भी राउत ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट साझा कीं, जिनमें अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट की एक जलती हुई इमारत (प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाने की तस्वीर) का संदर्भ शामिल था। आरोप है कि इन तमाम गतिविधियों का जिक्र राउत ने अपने हलफनामे में भी नहीं किया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा न्यायपालिका के प्रति दिए जाने वाले बयानों और आचरण को अदालत बेहद गंभीरता से ले रही है। मामले की अगली सुनवाई में और कड़े रुख की उम्मीद जताई जा रही है।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: किसी खास सीट को SC-ST के लिए आरक्षित रखने का दावा नहीं कर सकता मतदाता या उम्मीदवार https://himalayanganesha.com/2026/11/16/supreme-courts-major-ruling-neither-a-voter-nor-a-candidate-can-claim-the-right-to-have-a-specific-seat-reserved-for-sc-sts/ Mon, 16 Nov 2026 09:54:53 +0000 https://himalayanganesha.com/2026/11/16/supreme-courts-major-ruling-neither-a-voter-nor-a-candidate-can-claim-the-right-to-have-a-specific-seat-reserved-for-sc-sts/

नई दिल्ली। चुनावों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित रखने की मांग करे। अदालत ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन से जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला रुपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 की वैधता पर सवाल उठाए थे।

याचिका में दलील दी गई थी कि नए नियमों के तहत आरक्षण के रोटेशन की समयसीमा और उसकी शुरुआत तय करने के तरीके में बदलाव से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे कम एससी-एसटी आबादी वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को लंबे समय तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की आशंका जताई गई थी। याचिकाकर्ता ने इसे मनमाना बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ भी करार दिया था।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार एससी और एसटी समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होना चाहिए। हालांकि, आरक्षण की प्रक्रिया किस तरह और किस समयावधि में लागू की जाएगी, इसका निर्धारण करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पीठ ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य संबंधित समुदायों को प्रतिनिधित्व का अवसर देना है, न कि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र को स्थायी रूप से आरक्षित बनाए रखना। किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि कोई खास सीट हमेशा एससी या एसटी के लिए ही निर्धारित रहे।

2025 के नियमों से तय होगा रोटेशन का नया आधार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2025 में किए गए संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया का नया शुरुआती आधार माना जाएगा। अदालत को नियम 12 में आरक्षण व्यवस्था या सीटों के रोटेशन को लेकर कोई कानूनी खामी नजर नहीं आई।

महाराष्ट्र में नए नियमों ने वर्ष 1996 में लागू पुराने प्रावधानों की जगह ली है। इनके तहत जिला परिषदों में संबंधित क्षेत्रों की एससी-एसटी आबादी के अनुपात के अनुसार सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।

बॉम्बे हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

इस मामले में याचिकाकर्ता पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ पहुंची थीं। सितंबर 2025 में हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को भी उन विधानसभा क्षेत्रों में एससी-एसटी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जहां कई दशकों से बिना रोटेशन के आरक्षण जारी था। ताजा फैसले से अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आरक्षण का निर्धारण संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार होगा, किसी खास निर्वाचन क्षेत्र पर स्थायी दावे के आधार पर नहीं।

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केजरीवाल और बेटी को जान से मारने की धमकी, सात करोड़ की फिरौती मांगी; लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर विधायक को किया फोन https://himalayanganesha.com/2026/11/12/threats-issued-to-kill-kejriwal-and-his-daughter-a-ransom-of-seven-crore-demanded-mla-receives-a-phone-call-from-someone-invoking-the-name-of-the-lawrence-bishnoi-gang/ Thu, 12 Nov 2026 06:06:33 +0000 https://himalayanganesha.com/2026/11/12/threats-issued-to-kill-kejriwal-and-his-daughter-a-ransom-of-seven-crore-demanded-mla-receives-a-phone-call-from-someone-invoking-the-name-of-the-lawrence-bishnoi-gang/

मोहाली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल की हत्या की चेतावनी देते हुए सात करोड़ रुपये की मांग की है। आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। इस मामले में मोहाली के साइबर क्राइम थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह को छह नवंबर को उनके निजी मोबाइल नंबर पर एक फोन कॉल आया था। इसके अलावा उन्हें व्हाट्सएप पर भी धमकी भरा संदेश भेजा गया। संदेश भेजने वाले की प्रोफाइल पर ‘एच’ नाम दिखाई दे रहा था।

शिकायत में बताया गया है कि फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताते हुए विधायक से कहा कि वह अरविंद केजरीवाल तक सात करोड़ रुपये देने का संदेश पहुंचा दें। रकम नहीं मिलने पर केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भी अपनी मांग और धमकी दोहराई।

विधायक जरनैल सिंह ने छह नवंबर को मोहाली के एसएसपी को लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आरोपी ने एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी रंगदारी की मांग और धमकी केजरीवाल तक पहुंचाने की कोशिश की है। शिकायत के साथ धमकी भरे व्हाट्सएप संदेश का स्क्रीनशॉट भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है।

मामले की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(4), 351(2), 351(3), 351(4), 111(2) और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल शिकायत में सामने आए मोबाइल नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। मामले की जिम्मेदारी साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सौंपी गई है।

विधायक ने पुलिस से संबंधित मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल, आईपी लॉग और लोकेशन की जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह पता लगाने को कहा है कि धमकी देने वाला व्यक्ति किन अन्य लोगों के संपर्क में है। उन्होंने आरोपी और उसके सहयोगियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने के साथ सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है।

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अंडमान-निकोबार बैंक घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व सांसद से जुड़े मामले में 121 करोड़ की संपत्तियां कुर्क https://himalayanganesha.com/2026/11/11/ed-takes-major-action-in-andaman-and-nicobar-bank-scam-attaches-assets-worth-rs-121-crore-in-case-involving-former-mp/ Wed, 11 Nov 2026 11:45:27 +0000 https://himalayanganesha.com/2026/11/11/ed-takes-major-action-in-andaman-and-nicobar-bank-scam-attaches-assets-worth-rs-121-crore-in-case-involving-former-mp/

नई दिल्ली। अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में हुए करोड़ों रुपये के कथित ऋण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी के कोलकाता जोनल ऑफिस-II ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत करीब 121.35 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई के दायरे में 35 अचल और पांच चल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें जमीन, होटल, पर्यटक जहाज और बैंक खातों में जमा रकम भी शामिल है।

ईडी की जांच में सामने आया है कि बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने बैंक के कुछ अधिकारियों तथा सहयोगियों के साथ मिलकर कथित तौर पर बैंकिंग नियमों को दरकिनार किया। आरोप है कि फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम पर बड़े-बड़े ऋण स्वीकृत कराए गए और बाद में इन पैसों को दूसरे खातों के माध्यम से इधर-उधर कर दिया गया। इस रकम का इस्तेमाल कथित तौर पर निजी संपत्तियां खरीदने में किया गया।

जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने 23 ऐसी कंपनियां तैयार की थीं, जिनका कोई वास्तविक व्यावसायिक संचालन नहीं था। इन कंपनियों में सहयोगियों और अन्य लोगों को नाममात्र का निदेशक बनाया गया। इनमें से 21 कंपनियों को करीब 301.50 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। इसमें से 18 कंपनियों के खाते में लगभग 271 करोड़ रुपये का ऋण एनपीए में बदल गया। ईडी का आरोप है कि ऋण की रकम निकालकर नकदी के रूप में इस्तेमाल की गई या अलग-अलग बैंक खातों के जरिए दूसरी जगह भेज दी गई।

जांच में यह भी पता चला कि फर्जी कंपनियों के अलावा पूर्व सांसद के परिवार से जुड़ी कुछ कंपनियों को भी कथित तौर पर नियमों के विपरीत ऋण दिए गए। इन कंपनियों ने भी कर्ज की रकम वापस नहीं की। ईडी के अनुसार, पूरे मामले में अपराध से अर्जित धनराशि 500 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

एजेंसी ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच में दावा किया गया है कि तत्कालीन उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा और अब दिवंगत प्रबंध निदेशक के. मुरुगन समेत कुछ अधिकारियों ने स्वीकृत ऋण का करीब पांच प्रतिशत हिस्सा रिश्वत के रूप में लिया। कई मामलों में संपत्तियों की वास्तविक कीमत से काफी अधिक मूल्यांकन कराकर जरूरत से ज्यादा कर्ज मंजूर कराया गया।

ईडी की जांच में संपत्तियों के मूल्यांकन में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। कुछ जमीनों को वास्तविक खरीद मूल्य से कई गुना अधिक कीमत का दिखाकर बैंक के पास गिरवी रखा गया। उदाहरण के तौर पर, करीब एक करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन का मूल्य ऋण संबंधी दस्तावेजों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक दर्शाया गया। आरोप है कि बैंक के पैनल में शामिल एक वैल्यूअर ने भी इस प्रक्रिया में सहयोग किया।

कुर्क की गई संपत्तियों में ‘जॉय ग्रैंड होटल’ की जमीन और भवन भी शामिल हैं। इसके अलावा क्रोएशिया से करीब 2.11 करोड़ रुपये में मंगाए गए दो सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज भी ईडी की कार्रवाई के दायरे में आए हैं। ये जहाज मेसर्स अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं। हालांकि, जांच एजेंसी का दावा है कि इन्हें वास्तव में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा के लिए खरीदा गया था। इसके लिए एक अन्य कथित फर्जी कंपनी के नाम पर मंजूर कराए गए ऋण की रकम का इस्तेमाल किया गया।

इस मामले में ईडी पहले ही कुलदीप राय शर्मा, तत्कालीन एमडी के. मुरुगन, ऋण अधिकारी के. कलाईवानन और होटल कारोबारी संजय लाल को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी ने 14 नवंबर 2025 को पोर्ट ब्लेयर की विशेष अदालत में 39 आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल की थी।

इससे पहले 10 फरवरी 2026 को ईडी ने करीब 205.56 करोड़ रुपये की 51 संपत्तियां कुर्क की थीं। इस कार्रवाई को 4 अगस्त 2026 को निर्णायक प्राधिकरण से पुष्टि मिल गई थी। अब 121.35 करोड़ रुपये की नई कुर्की के बाद इस मामले में जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर लगभग 326.91 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ईडी की कार्रवाई से बैंक घोटाले में कथित तौर पर जुटाई गई संपत्तियों पर शिकंजा और कस गया है।

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दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया समय https://himalayanganesha.com/2026/11/02/permission-granted-to-burst-green-firecrackers-in-delhi-ncr-on-november-7-and-8-supreme-court-sets-the-timing/ Mon, 02 Nov 2026 10:05:30 +0000 https://himalayanganesha.com/2026/11/02/permission-granted-to-burst-green-firecrackers-in-delhi-ncr-on-november-7-and-8-supreme-court-sets-the-timing/

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 7 और 8 नवंबर, 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। अदालत के निर्देश के मुताबिक, इन दोनों दिनों में सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर, 2025 को दिए गए आदेश के आधार पर दी गई है।

अस्पतालों और शांत क्षेत्रों के आसपास प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए कुछ स्थानों पर प्रतिबंध भी निर्धारित किया है। आदेश के अनुसार, अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।

पटाखों से हवा में फैलते हैं हानिकारक कण

पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और वातावरण में बड़ी मात्रा में कणीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) निकलते हैं। इनमें पीएम 10 और पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। ये कण हवा में मौजूद ठोस पदार्थों और तरल बूंदों का मिश्रण होते हैं।

शरीर के अंदर तक पहुंच सकते हैं प्रदूषित कण

पीएम 10 और पीएम 2.5 के कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ नाक और फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। फेफड़ों के जरिए ये रक्त में मिलकर शरीर के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच सकते हैं। यहां तक कि ऐसे कणों की मौजूदगी मानव मस्तिष्क में भी पाई गई है। ये शरीर की विभिन्न झिल्लियों को पार करने में सक्षम होते हैं।

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राजधानी में डेंगू का प्रकोप तेज: अक्तूबर के पहले 17 दिनों में मिले 304 मरीज https://himalayanganesha.com/2026/10/22/dengue-outbreak-intensifies-in-the-capital-304-cases-reported-in-the-first-17-days-of-october/ Thu, 22 Oct 2026 07:25:03 +0000 https://himalayanganesha.com/2026/10/22/dengue-outbreak-intensifies-in-the-capital-304-cases-reported-in-the-first-17-days-of-october/

नई दिल्ली-  राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेंगू का डंक एक बार फिर तेजी से असर दिखा रहा है। अक्तूबर महीने में डेंगू के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नगर निगम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर के शुरुआती 17 दिनों में ही राजधानी में डेंगू के 304 नए मरीज सामने आ चुके हैं। निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक, इस साल के किसी भी अन्य महीने की तुलना में यह आंकड़ा सबसे अधिक है।

इससे पहले सितंबर के महीने में डेंगू के 286 मामले दर्ज किए गए थे। इस प्रकार, अक्तूबर के अभी कई दिन बाकी होने के बावजूद यह महीना सितंबर को पीछे छोड़ चुका है और अब तक 18 अधिक मरीज मिल चुके हैं। अकेले पिछले एक हफ्ते के भीतर ही राजधानी में 102 नए मामले सामने आए हैं।

इस साल अब तक कुल 901 मामले

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, 17 अक्तूबर तक दिल्ली में डेंगू के कुल 901 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुल मामलों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अकेले अक्तूबर के इन शुरुआती 10-15 दिनों में ही सामने आया है। हालांकि, इस बीच एक राहत भरी खबर यह है कि इस साल अब तक डेंगू संक्रमण के कारण किसी भी मरीज की मौत की सूचना नहीं मिली है।

क्षेत्रवार स्थिति: मध्य जोन सबसे ज्यादा प्रभावित

दिल्ली के विभिन्न जोनों से सामने आए आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य जोन में डेंगू का सबसे बुरा हाल है। यहाँ अब तक सबसे अधिक 110 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख जोन इस प्रकार हैं:

नजफगढ़ जोन: 98 मामले

शाहदरा उत्तर जोन: 92 मामले

पश्चिम जोन: 91 मामले

दक्षिण जोन: 90 मामले

करोल बाग जोन: 60 मामले

सिविल लाइंस जोन: 56 मामले

रोहिणी और अन्य जोन: स्थिति नियंत्रण के प्रयास जारी हैं, जहाँ 32 से 51 के बीच मामले मिले हैं।

पिछले वर्षों से तुलना: राहत और चेतावनी दोनों

अगर पिछले साल की समान अवधि (17 अक्तूबर तक) से तुलना की जाए, तो इस वर्ष स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। पिछले साल इस अवधि तक 994 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल यह संख्या 901 है।

लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अक्तूबर के महीने में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, वह चिंता का विषय है। पिछले वर्षों के आंकड़े भी गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते हैं:

वर्ष 2023: 9,266 मामले और 19 मौतें

वर्ष 2024: 6,391 मामले और 11 मौतें

वर्ष 2025: 1,509 मामले और 4 मौतें

यद्यपि इस वर्ष अब तक शून्य मृत्यु दर एक राहत की बात है, फिर भी अक्तूबर में लगातार तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नागरिकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

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पिनाराई विजयन को केरल हाई कोर्ट से बड़ा झटका, बेटी और दामाद की याचिकाएं भी खारिज https://himalayanganesha.com/2026/10/15/major-setback-for-pinarayi-vijayan-from-kerala-high-court-petitions-filed-by-his-daughter-and-son-in-law-also-dismissed/ Thu, 15 Oct 2026 07:02:24 +0000 https://himalayanganesha.com/2026/10/15/major-setback-for-pinarayi-vijayan-from-kerala-high-court-petitions-filed-by-his-daughter-and-son-in-law-also-dismissed/

सीएमआरएल घूस मामले में बढ़ीं पिनाराई विजयन की मुश्किलें

केरल। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े कथित घूस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने की कोशिश को केरल हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने गुरुवार को विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और दामाद पीए मोहम्मद रियास की अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति के. नटराजन और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की पीठ ने कहा कि नौ अक्टूबर के आदेश से याचिकाकर्ताओं के कानूनी और संवैधानिक उपाय अपनाने के अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं। इसके साथ ही अदालत ने अपील की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

विजयन, वीणा और रियास ने अपनी याचिकाओं में दलील दी थी कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से पहले एकल न्यायाधीश ने उनका पक्ष नहीं सुना। इससे पहले नौ अक्टूबर को न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने वकील केएम शाहजहां की याचिका स्वीकार करते हुए मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

ईडी की रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग

मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि राज्य पुलिस के प्रमुख को सौंपी गई उसकी रिपोर्ट के आधार पर विजयन, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। एजेंसी का तर्क था कि रिपोर्ट को प्रारंभिक जांच का आधार मानते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।

वहीं, राज्य सरकार ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा था कि ईडी की रिपोर्ट अपने आप में एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है और मामले में पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। हाल ही में केरल की कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने ईडी के पत्र के आधार पर तीनों के खिलाफ पुलिस जांच का आदेश दिया था।

क्या है सीएमआरएल घूस मामला?

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड ने आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर वीणा टी की बंद हो चुकी कंपनी ‘एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस’ को कथित तौर पर 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया। एजेंसी ने इस भुगतान को संदिग्ध बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है।

यह मामला धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच और तलाशी के दौरान सामने आए तथ्यों से जुड़ा है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होनी बाकी है।

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विधानसभा सत्र के समापन पर सुनील शर्मा का सरकार पर हमला, बोले- वादों पर खरा नहीं उतरी उमर सरकार https://himalayanganesha.com/2026/10/01/sunil-sharma-attacks-the-government-at-the-conclusion-of-the-assembly-session-says-the-omar-government-failed-to-live-up-to-its-promises/ Thu, 01 Oct 2026 11:32:16 +0000 https://himalayanganesha.com/2026/10/01/sunil-sharma-attacks-the-government-at-the-conclusion-of-the-assembly-session-says-the-omar-government-failed-to-live-up-to-its-promises/

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर चौतरफा हमला बोला। सत्र की समाप्ति के बाद मीडिया से बातचीत में शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार को बचाने की नीयत से ही जानबूझकर बेहद छोटा सत्र आयोजित किया गया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले 100 वादे किए थे, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह शून्य रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि सदन के भीतर सत्तापक्ष के विधायकों ने खुद ही अपनी सरकार के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इससे विपक्ष के उस आरोप पर मुहर लग गई कि वर्तमान सरकार पूरी तरह विफल और अप्रभावी साबित हुई है। विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर कड़ा एतराज जताते हुए उन्होंने इसे असंवैधानिक, गैर-संसदीय और गैर-कानूनी करार दिया। शर्मा ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान या अलग झंडे जैसी बातों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस मामले में जांच एजेंसियों से संज्ञान लेने की मांग की।

विधानसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने कहा कि अध्यक्ष ने संवैधानिक मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाई है। जिस प्रस्ताव को विधि विभाग और मुख्य सचिव ने अवैध ठहराया था, उसे भी सदन से पास करा दिया गया। इसके अलावा, उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर गोपनीयता की शपथ के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ने विधायकों की व्यक्तिगत बातचीत को सदन में उजागर करके मर्यादा लांघी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विपक्ष ने सत्तापक्ष के विधायकों की कही बातें सार्वजनिक कर दीं, तो मुख्यमंत्री का सदन में बैठना दुभर हो जाएगा। सुनील शर्मा ने ऐलान किया कि विपक्ष जल्द ही सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए ‘प्रॉमिसिज वर्सेज परफॉर्मेंस’ का डोजियर जारी करेगा।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट से शिक्षामित्रों को झटका: स्पेशल टीईटी में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज https://himalayanganesha.com/2026/10/01/setback-for-shiksha-mitras-from-allahabad-high-court-petition-seeking-inclusion-in-special-tet-dismissed/ Thu, 01 Oct 2026 11:13:56 +0000 https://himalayanganesha.com/2026/10/01/setback-for-shiksha-mitras-from-allahabad-high-court-petition-seeking-inclusion-in-special-tet-dismissed/

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी 2026 में आवेदन का अवसर देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने वसीम अहमद और 220 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया। इससे पहले 24 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जैन अब्बास ने दलील दी थी कि शिक्षामित्र लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि बड़ी संख्या में शिक्षामित्र करीब 26 वर्षों से शिक्षण कार्य के साथ निर्वाचन ड्यूटी, जनगणना, मतगणना, एसआईआर, विद्यालय संचालन, विभिन्न परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक की जिम्मेदारी और विभागीय प्रशिक्षण जैसे कार्य भी करते आ रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि लंबे अनुभव और विभागीय प्रशिक्षण के बावजूद उन्हें स्पेशल टीईटी में आवेदन का अवसर नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्य श्रेणियों के कार्यरत शिक्षकों और विशेष शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद टीईटी की अनिवार्यता को देखते हुए शिक्षामित्रों ने भविष्य में शिक्षण कार्य जारी रखने के लिए स्पेशल टीईटी में शामिल होने का अवसर देने की मांग की थी।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि स्पेशल टीईटी को उन विशेष श्रेणी के इन-सर्विस शिक्षकों के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था के तौर पर देखा गया है, जो नियुक्ति के बाद टीईटी की अनिवार्यता के दायरे में आए। कोर्ट ने शिक्षामित्रों की सेवा की अलग कानूनी स्थिति का भी उल्लेख किया और कहा कि केवल सामान्य टीईटी में बैठने की पात्रता के आधार पर उन्हें स्पेशल टीईटी में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वसीम अहमद समेत कुल 221 लोगों ने अदालत का रुख किया था।

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